ਕੁੱਝ ਚਲੰਤ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰਾਂ
- ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਨਾਤਣੀ
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਸ
ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਹੁਤ
ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਐਸੀ ਏਕਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਨਸੂਬੇ ਘੜਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ
ਆਪਸੀ ਤਨਾਤਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਲੀਡਰ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ
ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਥੇ
ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਏ। ਭਾਈ
ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਨਿਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ
ਰਾਜੋਆਣੇ ਨਾਲ ਜੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਇਕ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਇਕ ‘ਐਫ ਆਈ ਆਰ’ ਨਾਮਕ ਪਤ੍ਰਕਾ ਨੇ (ਜੋ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਡਣ ਲਈ ਜਾਣੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤਾ
ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਪਤ੍ਰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਲੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਸਹਾਇਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਪੁਜਾਰੀਆਂ’ (ਜਥੇਦਾਰਾਂ)
ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਬਹੁਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਮਕਸਦ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥ-ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
---- ()
---- ---- () ---- ---- () ---- ---- () ---- ---- () ----
ਨੇਕਨੀਅਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੀ
ਲੋੜ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥ-ਧ੍ਰੋਹ
ਜਗਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਬਹੁੱਤੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ
ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ‘ਬੈਸਟ’ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਤਾਨੀ
ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਕੜ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਸੁਚੇਤ, ਸਪਸ਼ਟ, ਇਮਾਨਦਾਰ
ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਦੂਜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਘੁੱਗੂ ਬਣ ਕੇ
ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ।
ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਕੌਲ ਉਸ
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ
ਇਕ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ
ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਹੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹਾਲੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ,
ਈਰਖਾ ਆਦਿ ਇਸ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ
ਸਥਿਤੀ ਕੌਮ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਕੁਝ ਠੋਸ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਕ ਸਾਂਝੇ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰਾਂ
ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ
ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
---- ()
---- ---- () ---- ---- () ---- ---- () ---- ---- () ----
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1909 ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ
ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਹਾਲੀਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਕਦਮ ਕੌਮ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਨਰੜ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ
ਪੀੜਾ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
1966 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਐਸੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾੜੀ
ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਘੋਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਰਹੇ।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਧਰਮਾਂ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਰਕੇ, ਇਕ ਸਾਂਝਾ ‘ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ‘ਧਰਮ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਪਰ
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ!
ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
‘ਧਰਮ’ ਹੇਠ ਨੂੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਇਸ ਖਾਮੀ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ।
---- ()
---- ---- () ---- ---- () ---- ---- () ---- ---- () ----
|