Main News Page

ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 3821 ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ (ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੰਡ) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀ: ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇੰਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨਕੁਆਇਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ਼ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਇਲਾਕਾ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰੇਵਾੜੀ ਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁੜਗਾਉਂ ਪਟੌਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।

ਇਸੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਆਦਾ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਪਟੌਦੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰੇਵਾੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਗਰਗ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ਼ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਰਗ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।