ਦਿੱਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ
ਪਤੱਰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ: ਗਰੁੱਪ ਆਫ
ਕਨਸਰਨਡ ਸਿੱਖਸ GOCS
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਗੁਰਮੁਖੀ
ਲਿਪੀ – ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਸੰਨ 2004 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ
ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 14.1.2004 ਨੁੰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ “ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਦਿ।
ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ
ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 15.4.2012 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਚੌਂਣ
ਪਤੱਰ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਉਹ
ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ।
2009 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਂਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੌਂਣ ਪਰਚੇ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੀ
ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ
ਸੁਧਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਜੋ ਕਿ 2013, 2014 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਗਰੂਪ ਆਫ ਕਨਸਰਨਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਤੱਰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ।
ਵਲੋਂ
ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਨਸਰਨਡ ਸਿੱਖਸ
Group of Concerned Sikhs (GOCS)
ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ |