ਅੱਜਕਲ
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ
ਲਈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ
ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਖੋਂ ਢਿਲ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤਣ
ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ.
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ
ਪਕੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਧੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ
ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਉਹ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸ. ਸਰਨਾ ਵਿਰੁਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ
ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਉਹ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਪੁਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਪ੍ਰਤਖ ਹੋ,
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੁਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ
ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਪੁਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ
ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)
ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅਮਲ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਰਿਹਾ। ਸੰਨ ੧੯੨੦-੧੯੨੫ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
ਤੋਂ ਕਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਨ ੧੯੭੮ ਦੀ ਵਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ
ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੜੀ
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਖਤਮ
ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ।
ਸੰਨ ੧੯੭੯ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਜ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ।
ਜ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ੧੦
ਅਕਤੂਬਰ, ੧੯੭੯ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਦ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ੬ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੭੯ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ
ਚਲਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ।, ਜਿਸਨੂੰ ਜ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ.
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਪੁਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਉਹ
ਜਾਣ-ਬੁਝਕੇ ੧੫ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣ-ਬੁਝਕੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ, ਬਣੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਜ.
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ
ਤਕ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ
‘ਭੁਲ’ ਬਖ਼ਸ਼ਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ
ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਮਹਤਵਪੁਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ
ਪੁਰ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਣ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਤਾਂ ਕਦੀ
ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਵਰਤਦੇ
ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ
ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਪੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜ. ਟੋਹੜਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈ, ਉਥੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਗਲ
ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ
ਦੇ ਦਿਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ
ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਦੇ
ਪਾਰਟੀ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਪੁਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਲਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ ਚੋਂਕੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਨਮਾਨਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ
ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਟਾਪਾ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਘਟ ਨਹੀਂ
ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੁਪਚਾਪ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਹਥ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੋਰ ਵਿੱਚਲੇ ਹਊਮੈਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ
ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ
ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ
ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿਤਾ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ :
ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਜੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ
ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਧੁੜਖੂ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
