* ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ)
ਬਚਾਅ ’ਤੇ ਉਤਰੀ- ਅਮਰੀਕੀ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਦਸਿਆ ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ,
12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ
ਮੁਹੰਮਦ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜਿਲ੍ਹਾ
ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ
ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) (ਆਈ ਐਨ ਸੀ) ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਅ ਫਰਮ
ਜੋਨਸ ਡੇਅ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਫਾਲਟ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਡਿਫਾਲਟ ਜਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਨ ਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਚ
ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ
ਬੋਝ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰੁਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਮਈ 2012 ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
