* ਅਤਿੰਦਰ
ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ
5
ਅਪ੍ਰੈਲ 2012: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਹਿਤ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਭਨਿਆਰਾ, ਸਰਸਾ ਕਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਫੇਦ ਪੱਤਰ
ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ 17 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਹ ਪੱਖੀ
ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਐਮ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ
ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿਤ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ
ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ
ਹਵਾਰਾ, ਲਹੌਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਹ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨ ਆਜਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਏ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ
ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ 96 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ
ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਮਾਨਵੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ
ਸਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਡੈਥ-ਸੈਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਅਗਲੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਆਂ ਸੰਮਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ
ਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ”।
ਇਹੋ ਉਹ ਅਸਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਤ ਪਰਗਟ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਸੰਮਤ, ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ
ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਉਹ ਇੰਝ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਨੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਅਤਿਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾੜਕੂਵਾਦ” ਤੇ ਬਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਕੌਮੀ, ਸਮਾਜੀ, ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ
ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮਤ ਨਿਆਇਕ
ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਧ ਕਾਲ
ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
