ਜੇ
ਕਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਰਜੀ ਸਟੇਅ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ
ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼
ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ
ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਸ ਉਠ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ
ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਮੁਲਾਜਮ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਘਰ
ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਤੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ
3 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ
ਭੁੱਲਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮਾਸੜ ਮਨਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ
ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ
ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ
ਭਾਰੀ ਤਸ਼ਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ
ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ
ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਾਈ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਬਟਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਜੀਠਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ 25000 ਹਜਾਰ ਅਜੇਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਨ
ਉਪ੍ਰੰਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਪ੍ਰੰਤ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ
ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ
ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ
ਜਾਲ੍ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੁਫਥਾਨਸਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 760 ਰਾਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ
ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ: ਭੱਲਰ ’ਤੇ
ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 419, 420, 468 ਤੇ 471
ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ 12 ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ
’ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸ ਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ
ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ’ਤੇ
ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2001
ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ
ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 19 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ
ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਲ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ 133
ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਧਾਰ
’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ (Confessional
Statement) ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਜਾਂ
ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਣਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(3)(ਬੀ) ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ
ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ
ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ
ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ
ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਸੇ ਫਲਾਪੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਡਵੀਜਨ
ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 15(3)(ਬੀ) ਅਧੀਨ ਇਹ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕਬਾਲੀਆ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ
ਬਿਆਨ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ:
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਥੱਲੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ
ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ।
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਤੇ
ਦੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ
ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ
ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ
ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ
ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਟਾਡਾ
ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 15(5) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਅਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ
ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ
ਨੂੰ ਉਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਭੇਜੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ
ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਫੈਦ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ (Rarest
of the Rare Case) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ
ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਐੱਮ.ਬੀ.
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ
ਬੀ.ਐੱਨ.ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਅਰੀਜ਼ੀਤ ਪਸ਼ਾਇਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ
ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹੀ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ
ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ
ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਵੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਾਲੀ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ)
ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਏ ਵਿਚ 120-ਬੀ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ
ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 120-ਬੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਵੇ ਹੋ ਗਿਆ?
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟਾ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ
302 ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ 307 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 307 ਅਧੀਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ
ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਸਨ ਤੇ ਗੈਰਇਰਾਦਾਤਨ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ
ਸਿਰਫ ਉਮਰਕੈਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਊਣਤਾਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋ.
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ
ਮੌਤ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ
84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਮੁੱਖ
ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ
ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ
ਭਾਰਤੀ ਰਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪ੍ਰੰਤ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ
ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸੇ
ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਰਹਿਮ
ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਖ ਨਿਸਚਤ ਹੋਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ
ਨਿਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ
ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ
ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਸਜਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁਕੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ’ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ
ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ
ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਦੋ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਾਰਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜੁਰਗ
ਮਾਤਾ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾ ਕੱਟ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ (ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ) ਵਿਆਹ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ
ਸਾਥ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ
ਵਿੱਚ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਜਹਾਜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਸਨ
ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਖੁਦ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ
ਬਾ-ਇਜਤ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ
ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ 17
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਥ ਨੂੰ
ਦੱਸਣ ਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਣ
ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ.
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵ: ਬੇਅੰਤ
ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ
ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ
ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਤਾ
ਦੇ ਲਾਲਚ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਤਾ
ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਆਰਜੀ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ
ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਗਵਾਹ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਖੁਦ ਆਪ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ
ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ
ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀ ਸਿਰਫ ਕੋਰੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਕੇ ਉਸੇ
ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਹਰੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਹੋਏ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ:
ਮੁਦਤੇ ਗੁਜਰੀ ਹੈ
ਇਤਨੀ ਰੰਜੋ ਗਮ ਸਹਿਤੇ ਹੁਏ, ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਅਬ ਵਤਨ ਕੋ
ਵਤਨ ਕਹਿਤੇ ਹੁਏ।
ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ
ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ
ਹਾਜਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ
ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ
ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ
ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਜੋਗੀ
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਗਲਤ
ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ
ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਭੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ
ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਈ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ
ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਰਜੀ ਸਟੇਅ
ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
