* ਕਿਹਾ,
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ
* ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਲੰਮੀ ਪੈਰਵੀ
* ਮਾਮਲਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ
ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾ ਸਾੜਨ ਦਾ
ਨਵੀਂ
ਦਿੱਲੀ, (4 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਨ):
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਸੈਂਕੜੇ
ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਥੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖਣ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ
ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜੇ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦਾ
ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਬਾਨ੍ਹਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ 1513 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 27.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤਪਨ ਬਾਸੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ
ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ
ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਸਵੰਤ
ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ
ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ 700 ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ, 400 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੱਟੀ
ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਸਸਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ, 1995 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,
‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ
ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ 5ਵੀਂ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘585 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ
ਗਈ ਹੈ, 274 ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ 1238 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।’’ ਮਨੁੱਖੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1513 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 109 ਅਜਿਹੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ
ਨੂੰ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ
ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐਮ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ
ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 1513 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ
ਰਕਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ
ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘16 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਭਾਗੇ ਮਾਪਿਆਂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
