ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ 1513 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ
ਨੂੰ 27.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 1984
ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ 2097 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
2097 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1513 ਵਿਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਸਾੜਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 2097 ਵਿਚੋਂ
ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 1513 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 27.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 195 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ 1318 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ
ਪਿੱਛੋਂ ਸਾੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਹਰੇਕ) ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦਿਤੀ
ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ 1051 ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ
1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਹਰੇਕ) ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ 2097 ਵਿਚੋਂ 814 ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜੂਨ 2007 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 143 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਡੀ.ਐਸ.
ਬੈਂਸ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਘੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 125 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)