* ਸੌਦਾ ਸਾਧ
ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ’ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਬਠਿੰਡਾ,
2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ
ਵਿਰੁੱਧ 2007 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ
ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਸਟਿਸ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਦ
ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ
ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦੀ
ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲਬਤਪੁਰੇ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ
ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ
ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਨਸਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਮਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਯਾਦਪੱਤਰ ਦੇਣ
ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ
ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 17 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਨਾਉ ਰਿਹਾ
ਤੇ 3 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਣ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਥਾਣਾ ਕੌਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ
ਧਾਰਾ 295ਏ/153ਏ/298 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰ: 262 ਮਿਤੀ 20-5-2007 ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼
ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ
ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ
ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਵਯੂਦ ਸਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ
2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 28 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ
ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ
ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ
ਖ਼ਾਰਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ
ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਨਾ ਮਿਲਣ
ਕਾਰਣ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਖ ਦੇ
ਦਿੱਤੀ।
4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸਚਤ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ
ਜੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ 18 ਫਰਵਰੀ ਪਾਈ ਗਈ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਮਾਰਚ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਾਰਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਈ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਦਾ
ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਬਾਬਾ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਖੱਟੜ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।