Main News Page

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ’ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆ-ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਸਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਟ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਠੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲਾਈਅਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀਆਂ, ਕਤਲੋ-ਗ਼ਾਰਤ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, 13 ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇ-ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ, ਬਾਰੇ ਸ. ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਭੜਾਸ ਕਢੀ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿਪਣੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ।