1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਲੋਂ ਲਏ
ਗਏ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਸੋਚ
’ਤੇ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹ ਪਲੂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਾਦਲਾਂ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ।
29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ
ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਖੰਡੂਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਲੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ
ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੇ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ।
ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋ:
ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਾਦ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ
ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
