ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ
ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ
ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿਹੁੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ
ਮੋਹਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ
ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਝਾਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ੩੧ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ
ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ
ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ
ਰੁਕਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਫੌਰੀ
ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨ।
