* ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੌ ਵਜੇ
ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ
* ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਹਿਜ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ
* ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ
ਨਾਲੋਂ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ
* ਬੰਦ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ?
ਬਠਿੰਡਾ,
27 ਮਾਰਚ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਜੇਲ੍ਹ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਾਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ
ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਸਤੀ
ਤੌਰ ’ਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ
ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਹੱਤਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ
ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੋ ਜਣੇ
ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੀਸਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਇਸ ਅਪੀਲ
’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਜੈ
ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਕੇ.
ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ
ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼
ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨਿਰਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਾਂਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ,
ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31
ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੌ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਮਲ ਮੂਲ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵਲੋਂ ਤਾਮਲਨਾਡੂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਹਿਜ ਸਮਾ ਲੰਘਾੳਣ ਦੀ ਚਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ: ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ
ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਬਾਜਾਰ ਖਾਲਸਈ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ
ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਖੜਾਕ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ
ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਚੋਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ
ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ
ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪਾਈ ਪੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੁਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ
ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟ
ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗਣ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼
ਰੱਖਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੱਸੇ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, 2002 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ
2008 ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ, ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਬਰੀ
ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 25000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ
ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 25001ਵੀਂ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਖੌਟਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ
ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲਗੂ ਬਣੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ
ਰਤਨ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਮੰਨ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
