ਬਠਿੰਡਾ,
25 ਮਾਰਚ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ
ਲਈ ਖੁੱਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ
ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ
1925 ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ: ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ
ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 3 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਲਗਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰ: ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਲ 2003 ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 6
ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤਦ ਤੱਕ
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ
ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ।
ਸ੍ਰ: ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2004 ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ
ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰ: ਮੱਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2004 ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਜਨਰਲ ਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜਾਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸ੍ਰ: ਮੱਕੜ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
