Share on Facebook

Main News Page

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਾਰਥਕ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ

* ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ
* ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ

ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਸ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ 5 ਜਥੇਦਾਰ/ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੜ੍ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ।

23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਕਤ ਨੁਕਤੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢਿਆ:

- ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਖੇਲਿਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਢਾਬ (ਮੁਕਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਆ ਮੱਲਿਆ।

- ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਅਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਇਥੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਮਿਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

- ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਟਕਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਖੌਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਉ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਉ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਉ ਲੈਣੇ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਓਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਓਹੀ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁੱਲ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ? ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ: ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਲੈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ/ਹਮਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ/ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪਾਸ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਜਾ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅੜੀਕੇ ਪਾਏ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, 29 ਮਾਰਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ 29 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਹਾਲੀ ਲਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਹ ਮਾਰਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ; ਤਿੰਨੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋਣ; ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਯੂਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜੇ ਅਸੀ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਮਾਰਚ ਕਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਸ ਆਗੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜਾ ਬਿਆਨ: ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
(ਮੋਬ:) 9855480797


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top