ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ।
ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ
ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਭੇਜੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਫੜੇ
ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਯੂ.ਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਈ ਹੈ,
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ
ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2012
ਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਰੋਲ
ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ
ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ,
ਉਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ
ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਘਟਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਮ
ਮਨਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜਿਥੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ
ਵਿਖਾਇਆ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੈ,
ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ,
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਿਆ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ
ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ
ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ‘ਚ ਉਤਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ
ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਾਂ
ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ,
ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ
ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਸਿੱਖ
ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ
ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਫ੍ਹੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ
’ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ
ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ
ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ
ਇਹ ਆਮ ਸੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸ
ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ
ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ (ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ) ‘ਚ
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਉਥੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਸਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੌਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ,
ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ
ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ
ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਇਸ ਲਈ
ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਯਤੀਮਾਂ
ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ
ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸੌ ਵਾਰ
ਸੋਚਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਗਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਿਹੜੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ‘ਚ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ
ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ
ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫੋਰਸਾਂ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰੀ
ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ
ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਸ਼ੇ,
ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੌਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ
ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
