*
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ
* ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਸਜਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ
* ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ
ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤ- ਫੈਸਲਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ
ਬਠਿੰਡਾ,
11 ਫਰਵਰੀ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁਧ
ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੌਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ
295ਏ/153ਏ/298 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰ: 262 ਮਿਤੀ 20-5-2007 ਰਾਹੀਂ
ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ (ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ) ਵਲੋਂ
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ
ਦੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਉ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਧਾਰਾ 196 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 295ਏ/153ਏ/298 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ
ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਸ
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ 28 ਮਈ 2011
ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ
ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ: ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਸ
ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ
ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਲਫੀਆ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਲਾਬਤ ਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ
ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਉਤਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ
ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚ
ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ 262 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਦਫਾ
482 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਨੰ: 39792 ਐੱਮ
ਆਫ 2007 ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 11.5.2007 ਨੂੰ ਉਸ
ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤ ਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ
ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ’ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾਂ’ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਪੀਤਾ
ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 13 ਮਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਸੀ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕੇਸ ਵਾਪਸ
ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ
ਵਿਖੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ
ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀ
ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ: ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਸ
ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸ:
ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੇ
ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਵਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸ: ਸਿੱਧੂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ
ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ
ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕੇਸ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ
ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ: ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਸਜਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ
ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਧਾਰਾ 925ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ 10
ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਰਿਆਂ ’ਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਤਬਦੀਲੀ ਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ
2007 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ
ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੁਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ
ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ
ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ
ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਅਧੀਨ
ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ 26.7.2007 ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਾਉ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼
ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ
ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
