ਡੇਰਾ
ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ 11 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ
ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਣ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ
ਹੋਇਆ ਅਖੌਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਮਈ 2007
ਨੂੰ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਝੜਪਾਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਕੂੜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ
ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ
ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਕਾਤਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
11 ਮਈ 2007 ਦੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡਰਾਮੇ ਸਬੰਧੀ
ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 262, ਮਿਤੀ 20 ਮਈ 2007
ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ
ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਭਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਪਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਦੱਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ.ਆਰ. ਖੱਟੜ ਵਲੋਂ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ 28 ਮਈ 2011
ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ
ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ
ਲੰਘਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
4 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ
ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ
ਮੁਦੱਈ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ
2012 ਨੂੰ ਹੀ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ
ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ
ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਕਤ
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ.
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ 2012
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ
ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ
ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰਚੇ
ਢੋਂਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
