* ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛੋਂ
ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
* ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਦੇ ਅਧਾਰਤ
ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ
* ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ:
ਖਹਿਰਾ
* ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ
* ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ
ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ
* ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ
ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਤੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਡਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
ਬਠਿੰਡਾ,
15 ਜਨਵਰੀ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਦੇ ਅਧਾਰਤ ਦੀ
ਬਜ਼ਾਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਤਾ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਡੇ ਐਂਡ
ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਅਹਿਮ
ਅੰਤ੍ਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ’ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ
ਹੋਏ ਸ: ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ
ਆਇਆ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛੋਂ
ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ
ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਤਰ
ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਠ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ
ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਹੋਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਦੱਸੋ? ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ।
ਡਾ.
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ, ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੁਹਰਿਦ
ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਨੇ ਵਿਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ
ਵਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ
ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ
1947 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜ
ਕੇ ਆਏ ਸਰਨਾਰਥੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਸਰਨਾਰਥੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀਚਾਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਹੈ
ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਡਾ.
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ
ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਚਾਰ
ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ
ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ 5 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰੇਮ
ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ
ਮੁੱਦੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਉ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸ: ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਹਾਜਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਖਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ
ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ
ਲਿਆ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਪਾਣੀ
15 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ 8
ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਪ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ। ਇੰਜ: ਕੁਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਕਾਰਣ
ਰੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 1982 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ
ਨੇ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ
ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ
ਵਿੱਚੋਂ 1.880 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ
ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ 1.670 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ
ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ
ਕਢਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ
ਐਕਟ-2004’ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 1.670 ਐੱਮਏਐੱਫ ਜਾਨੀ ਕਿ 16.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਚਾ
ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 18.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ
ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਤੋਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਾਈਵ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ
ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ) ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਿਆਸਤ, ਮੁੱਦੇ ਅਧਾਰਤ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਹੋਵੇ ਇਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੇਅਰਥ ਗੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ
ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ
ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਦੁਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ? ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ
ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ
ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਸ
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
