ਕਿਸੇ
ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਪਗ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕੇਵਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਸੀਂ ਇਕ
ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜੇ
ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ, ਸੁਚੱਜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ
ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਆਉ ! ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਈਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :
• ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਣ ਬੁਲਾਵੇ?:
ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਯੌਰਪ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਟੀਮ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। (ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ
ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ)
• ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
:- ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਜਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ।
• ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? :
ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ “ਦਰਪੇਸ਼
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ
ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ
ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ, ਦਸ ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ।
• ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ:
ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ:
-
ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ: ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ: (ੳ) ਇਕ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ
ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। (ਅ) ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-
2003
ਵਾਲਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
-
ਕੋਈ
ਵੀ ਸਾਧ, ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-
ਅਖੌਤੀ
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕ
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਦਿਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 100 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ,
ਯੌਰਪ ਆਦਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ
ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਧੂੰਦਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਏ।
