ਖਮਾਣੋਂ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ): ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ
ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ
ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸ਼ਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ
ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਘੋਨੇ ਮੋਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ
ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਪ
ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਲ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ
ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਆਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।