ਅੱਜ
20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ
ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ
ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ
ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਅਧੀਨ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ) ਵਿਚ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
ਐਸ.ਓ. 1190 (ਈ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ
ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ।
8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ
ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 2003
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੀ।
ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 2003 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ
ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ
ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
