* ਕੈਪਟਨ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਕਿਹਾ-ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ
ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ
* ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ
ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, 2003 ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (20 ਦਸੰਬਰ,ਪੀ.ਐਸ.ਐਨ)ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ
ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ
ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ) ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ
ਮੁਤਾਬਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਸ.ਓ. 1190
(ਈ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ
ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ
ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟੀਸਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟੀਸ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਐਮ ਜੈਪਾਲ ਪੂਰੇ ਫੁਲ
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਆਮ ਅਤੇ
ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਿਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਧ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਨ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਆਏ
ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਖੁਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਉਥੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਗਏ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੁਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ
ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ
ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੈਸਨ ਨੇ
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਐਸ
ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ
ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਰਿੱਟ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ।
ਡਾ ਰਾਣੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਬਿਆਨ
ਦਿਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 16-9-11 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ
ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਇਸ ਰਿਟ ਤੇ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 19-10-11 ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾ ਰਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8-10-03 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਦ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 2011 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਨਹਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1.75 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ
ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 55 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਨਬਾਲਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਚਦੇ 70 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿਹਾ
ਕੇ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ , ਕੋਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ
ਜੈਤੋ,ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਕੋਮੀ ਯੂਥ ਆਗੂ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਾਰਾ
ਸਿੰਘ ਰੂਪਪੱਤੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੁਧਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਦਨ ਲਈ ‘ਨੈਤਿਕ ਵੈਧਤਾ' ਦਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। 1939 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ' ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ
ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੰਨਗੀ
ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਅਰੋੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ' ਦਾ ਚੋਖਾ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ
ਅਤੇ ਫੇਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਪੇਤਲੀ ਪੈਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1940ਵਿਆਂ ਤੇ 50ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਬਕਾ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ
ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ।
‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ' ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਧਾਰਨ
ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੰਨਗੀ
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਉਭਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਭਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ
ਵੰਗਾਰ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ' ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧੁਖਦਾ ਰਿਹਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਬ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਤੋਂ
‘ਸਿੱਖ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੀਆਂ 14 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2008 ਵਿਚ ਜਦੋਂ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਗੈਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ
ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
