Main News Page

* ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ - ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਕੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਵਰਨਾ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਿਉਰਾ ਦੁਆਲੇ ਕਰੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਚਿੜੀ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ! ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿੰਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਕਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਖਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ!!!

ਕੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਕਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਭੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬਜਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉੱਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਮੂੰਨਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖੌਟਾ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਬੁਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਥ ਯਾਰਤਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਰੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਨਾਂ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਦੈਂਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਿਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਣ।