ਡੈਨਹਾਗ:
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਲਮੇ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਜੋਰਦਾਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਨੇ 17
ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ
ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕੇ
ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਲਮੇ ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜੀ
ਸੀ।
ਯੋਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਕੈਥੇਰੀਨ ਅਸਤੋਨ ਨੇ ਜੂਨ
2011 ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਲਮੇ ਚ
ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਾਲੇ
ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਜੇ
ਕਰ ਜਰੂਰਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਯੋਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਉਸਦੇ
ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੋਰ
ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਮਹੀਨਿਆ ਬੱਦੀ ਲੰਬਾ ਹੈ।
ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਦਾ ਹਾਲੈਡ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਵਲੋ ਭਾਈ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂਬ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਂਖ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਬੈਨੇਲੁਕਸ ਨਵੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਂਬ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲਾਇਰਫਾਰ ਹਿਉਮਨ
ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਜੋਗ ਨਾਲ
ਹਾਲ਼ੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਐੇਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
