18
ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁੜਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ
ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬੌਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ
ਲੋਕਤੰਤਰ (ਗਣਤੰਤਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ‘ਚੋਣ (ਵੋਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ
ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ
ਵਾੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ
ਮੰਗ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਠਵਾਈ ਹੋਵੇ।
1925 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਗਠਨ ਲਈ ‘ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਸ਼ਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਛੁਡਵਾ
ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਚੋਣ-ਸਿਸਟਮ (ਗਣਤੰਤਰ) ਅਪਨਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਖਾਈ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੌਮ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ‘ਆਮਦਨ’ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮ
ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ‘ਵਡੱਤਣ’ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ
ਗੋਲਕ (ਆਮਦਨ) ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਗੁਰਦੁਆਰੇ’ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ,
ਅਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਵ (ਸੋਝੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ) ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। (ਅਤਿ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ)। ਕਰਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਮਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ‘ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ’ ਬਣ ਕੇ
ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਕਮੇਟੀ) ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ‘ਗੁਰਮਤਿ
ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਿੱਤ-ਨਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲਕ
ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ
ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਆਪ ਸਹੇੜ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਐਸੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੌਕੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ (ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ, ਹੱਥੋ-ਪਾਈ,
ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੂਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁੜਦੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੁਲਿਸ’ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ,
ਅੱਯਾਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਮੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?
18 ਸਿਤੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਮਾਰੂ ਦੰਗਲ’ ਇਕ ਵਾਰ
ਫੇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ ਦੰਡ, ਭੇਦ’ (ਜ਼ਾਇਜ-ਨਜ਼ਾਇਜ)
ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
(ਅਖੌਤੀ) ‘ਸੰਤ ਸਮਾਜ’ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ (ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ) ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤਾਅ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੂਝ ਕੇ ਫਾਇਦਾ
ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ/ਅਹੁਦਿਆਂ
ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ’ ਪੱਕੇ ਹੋਣ
ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਮਹੰਤਾਂ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕੜਾ
ਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਗਠਜੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’
ਦਾ ਬੇਵਕਤਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਸ ‘ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਹਸੀਨ
ਸੁਫਨਾ’ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ‘ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਪਰ
ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਵਿਚ ‘ਪੰਥਕਤਾ’ ਘੱਟ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ
ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜ਼ਤਨ ਇਸ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ‘ਕਈਂ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ’ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ
(ਲਾਲਚ/ਦਬਕਾ ਆਦਿ) ਦਾ ਦਵਾਬ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਕਾਂਗਰਸ-ਕਾਂਗਰਸ’ ਦਾ ਰਾਗ
ਅਲਾਪਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ‘ਪਿੱਠ’ ਵਿਖਾ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਤਾਂ ਨਾ-ਹੋਇਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ‘ਬਘਿਆੜ-ਹਿਰਨ’ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਂਵੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ 175 ਵਿਚੋਂ
140-150 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠ (ਭੱਜ) ਜਾਣ
ਨਾਲ ਚੰਦ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰ-ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ
ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਆਂਕੜਾ 160-165 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਤਰਫ, ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੌਲ ਮੌਜੂਦਾ
ਕਾਬਜ਼ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ
ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਬਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ, ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ
ਵੰਡ, ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ
ਇਤਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਬਹੁਤਾਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ।
ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਚੰਦ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਂਵੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ‘ਪੰਥਕਤਾ’ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਰਹੇ
ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਕਾਤਿਲ
(ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ), ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ 500-500 ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਥ’ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗਰਕ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ
ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੁੱਖੀ (ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ) ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ‘ਗੁਰੂ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ
ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਸਿੱਖੀ’ ਨੂੰ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ’ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ
ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਇਹ
ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ
‘ਲੋਕਰਾਜੀ’ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ
‘ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਗੁਰਮਤਿ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ (ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਨਹੀਂ, ‘ਗੁਣਤੰਤਰ’ ਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦੇ ਸਿਸਟਮ’ ਦਾ
ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ
‘ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ 92 ਦੇ ਵਿਧਾਨ
ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਈਕਾਟ ਵਿਚ ਇਕ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੂਲ਼ ਫਰਕ ਹੈ। 92 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ‘ਰਾਜ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਬਾਦਲ ਦਲ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। 92 ਵੇਲੇ ਜਨਮਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ
ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ 9% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਨਮਤ (ਬਣੀਆਂ
ਵੋਟਾਂ ਦਾ) ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ’
ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ/ਕਾਰਗਰ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਈਕਾਟ’ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਜੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁੱਮਤ ਉਪਰੰਤ ਨਵੀਂ
ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਗੁਣਤੰਤਰ’ ਦਾ ਸਿਸਟਮ
ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ‘ਬਾਦਲ ਦਲ’ ਦਾ
ਬਹੁੱਮਤ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ ਲੀਡਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਥ
ਦੇ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਿਘਾਰ’ ਦਾ ਸਫਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ
ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ‘ਮਿਲਗੋਭੇਪਨ’ (ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ
ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਮੋਹਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ
ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ‘ਵੋਟ
ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ/ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
