Main News Page

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ (ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ) ਰਾਜੀਵ ਅੱਤਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਬਟਾਲਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਫ਼ੁਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਵਾਬ 28 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੁਲ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

Source: Rozana Spokesman