Main News Page

1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਛੱਡੋ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਹਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਗੂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਪੰਥਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸ਼ਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਛਾਏ ਰਹਿਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 5 ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਦਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਟਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 18 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਯੋਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਾ ਦੇ ਜੋਰ ਜ਼ਾਲ੍ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਹੜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ੋਟੋ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਇਕੱਠੇ ਫਾਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਅਗੱਸਤ ਤੱਕ 68 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ 16,71,577 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧ ਕੇ 52,36,475 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੁਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਹ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ, ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਮੂੰਨੇ ਵਜੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤਿਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੁਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਵਯੂਦ ਭਾਈ ਸਿਰਸੇ ਵਲੋਂ ਨਮੂੰਨੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾਲਿਆ/ਸੁਣਿਆ ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜ਼ਤ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮੇ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਏਜੰਟ ਦਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਬਾਦਲ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹ ਹੈ ਪਰ ਸ: ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ।

ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2003 ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨਿਸਚਤ ਤਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੂੜਕੂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ, ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀਚਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 

2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜੋੜੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954 ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ)। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। 2007 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਾ ਅਨੰਦ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸ: ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ: ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। 2003 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇ ਸਜਿਹਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਸ ਓ ਆਈ ਦੇ ਤਾਂ 80% ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ।

ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। 21 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਵਾਲ ਕਟਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੋਟਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਚਿਲਮਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 15% ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਜੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਪੰਜੇ (ਅਖੌਤੀ) ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ 2003 ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 85% ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਹਿਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ :-

ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਆਲੂ ਪੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਤਸੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਧੂੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਅਖੌਤੀ) ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਇਤਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:- ਵੇਖੋ! ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਝੱਟ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 85% ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

ਸ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 85% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ: ਬਾਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸ: ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸ: ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ: ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਟਿੰਗ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ? ਪਰ ਲਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਓਹੀ ਹੈ ਹੇ ਜੋ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
98554 80797