ਪੰਥਕ
ਵਿਧਾਨ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ’ (1945) ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮ
(ਘ) ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ : “ਕੇਸ ਲੜਕੇ ਕੇ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨ ਮੰਗੇ,
ਕੇਸ ਓਹੀ (ਜਮਾਂਦਰੂ) ਰੱਖੇ, ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ । ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਰੱਖੇ”।
ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ’ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ
ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਟਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਹਿਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਹਜਧਾਰੀ
ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਸਹਜਧਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ
ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਜਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ
ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ-ਮੱਤ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਜੋਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੂੰ
‘ਸਾਬਿਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾੱ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਨ
ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ! ਕਿਸੇ ਚਲਾਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵਾਜਿਬੁਲ ਅਰਜ਼’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਹਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ , ਜੋ ਨਿਰਾ ਕੁਫ਼ਰ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ, ‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਮਿਲ ਪੇਸ਼ਾ
ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਟਵਾਇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ
ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੈ, ਤਿਵੇਂ ਕਰੀਏ । ਹੁਕਮ ਤੇ ਖਾਸ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ – ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ
ਹੋ, ਜੇ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਤ੍ਰ
ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾਇ ਛੱਡਣੇ, ਫੇਰ ਬਖਸ਼ਾਇ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ
ਸਿੱਖ ਨਹੀ ।’ (ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ, ਪੰ: ੧੧੩)
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਵਿੱਚ ਸਹਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ
ਮੱਦ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਮ ਕਰਕੇ ਸੰਨ ੧੯੪੪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ
ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ੩੧ ਮਾਰਚ ਸੰਨ ੧੯੭੩ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ‘ਟੌਹੜਾੱ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਹਿਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ (ਸੰਨ ੧੯੪੭) ਪਿਛੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੁਦਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਸਹਜਧਾਰੀ ਦੀ ਮੱਦ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਢ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਤਿਤ ਤੇ ਨਾਮਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਵੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਨੂੰ ੨੦੦੩ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਹਜਧਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਹਜਧਾਰੀ ਦੀ ਮੱਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ,
ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਬੜੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ’ (ਪੰ: 308) ਵਿਚੋਂ ਵੀ
ਇਹ ਸਚਾਈ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : “ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਹਜਧਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਸੂਰਤ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ- ਜਾਂ ਇਉਂ
ਕਹੀਏ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਲ ਪੁੱਠੇ
ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ”।
ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਹਜਧਾਰੀੱ
ਮੱਦ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਮਰੌਲਾ ਸਦਾ
ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ । ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਸਹਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਮਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਨਿਕਲ
ਸਕੇਗੀ । ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ,
ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ੀਏ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਂਗੀ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੜ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ।