Share on Facebook

Main News Page

ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਤ (ਧਰਮ) ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੌਣ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੌਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ‘ਗਿਣਤੀ’। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ 1925 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ‘ਚੌਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ (ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖੋਂ) ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੌਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਦਾਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਦਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਅਲਗ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਕਾ ‘ਬਾਦਲ’ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 2012 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ‘ਮਿਹਨਤਾਨਾ’ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜੇ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਖੈਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਲਈ ਮਾੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਚੌਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ‘ਚੌਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ।

************************************************

1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ

1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸਾਫ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸੁਚੇਤ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਐਸੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਟਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਫਾਡੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਗੱਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਖਾਤਿਰ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਇਹ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ। ਜਦਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲੀਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿਥੇ 1919 ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

1984 ਦੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਅਣਮਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ‘ਪਿਕਚਰ ਗੈਲਰੀ’ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਉਜ਼ਿਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਯੋਗ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਰਟ ਕੋਲੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸ਼ੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਉਸ ਆਡੀਟੋਰਿਅਮਮ ਵਿਚ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ।

ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ

ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਿਵਾਰ


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top