ਹੁਣ
ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ
ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਮੁਢ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਮਗਰੋਂ
ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਵਿਕ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ।
ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ
ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ
ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ
2009 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਨੇ ਚੀਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ
’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਦੀ
ਪੁੱਤਰੀ ਅਨੂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 5.4.2010 ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰ: 8/02/07/-4 ਜੁਡੀ
(1) 1288-8 ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਵੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ
ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਨਿਯਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੂ ਬਾਰੜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਜੇਹੀ ਲੁਕਵੀਂ ਯੁਕਤ ਰਾਹੀਂ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੰਚਕੁਲਾ
ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ
ਨਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਪੰਚਕੁਲਾ ਸੈਕਟਰ 2 ਮਕਾਨ ਨੰ: 99 ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਨੂੰ
ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਅਨੂਪਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2009 ਤੇ 2010 ਦੀਆਂ
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ
’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ
ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ
ਸਿਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਸ, ਦਾਹੜੀ,
ਭਰਵੱਟੇ ਆਦਿ ਕਟਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ
ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ
ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਭਾਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਅਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਉਪ੍ਰੰਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗ ਸਿਖ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ
ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ
ਸੂਚੀ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਤ
ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ।
ਭਾਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਕੇ
ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 70% ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੁਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ
ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਡੋਗਰਾਂ ਦੀਆਂ 102 ਵੋਟਾਂ, ਸਾਂਰੰਗ ਦੇਵ ਦੀਆਂ 15 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ
7 ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸੰਕਿਆਂ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਵਿਕ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ
ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਸਟਿਸ
ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੱਖਪਤਾਤੀ ਰਵਈਏ ਕਾਰਣ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ
ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
