Main News Page

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਘੋਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਸਚਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ: ਸ੍ਰ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਪਵਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜਤ ਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਘੋਰ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਸਚਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ।

ਸ੍ਰ. ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਛਪਾਈ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰ. ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗ ਢੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨਆਣਾ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਗਰੁਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇਕ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪਾਸੋਂ ਛਪਵਾਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਪੁਹੰਚਾਏ।

ਸ੍ਰ. ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮੱਕੜ ਇਹ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਇਕ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਸਮੁਚੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅੰਕ ਛੱਡਣੇ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਸ: ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।