Main News Page

ਜਰਮਨ, (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ):- ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਨ 84 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਏ ਤੀਜੇ ਖੁਨੀ ਘਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੰਧੂਰ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਰਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਗੀ ਦੌੜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਡਰ ਆਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ 2001 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੌਸਲੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਸਲੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਤਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪ ਕੇ ਘਰਵਾਲੇ ਕੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆਂ ਗਿਆਂ ਹੈ ਹਮੇ ਹੋਮ ਮਿਨਸਟਰੀ ਸੇ ਆਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਬੜੇ ਸਾਬ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ । ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਨਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕਿ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀ ਪਸਪੋਰਟ ਲਈ 20.4.2011 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀ ਤਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੁਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਅਥਾਉਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 169 ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਸਲੇਟ ਫਰੈਕਫੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੌਸਲੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਘਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਅਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਾਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਗੇ ।ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੇਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆਂ ਹੈ ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।