Main News Page

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਹੀ 2001 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜੂਨ 2011 ਵਿਚ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਫ਼ਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 169 ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ? ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਂੌਸਲੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।