Main News Page

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (26 ਜੂਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਨ): ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ' ਤੇ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ' ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 25 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।'

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ 5700 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਦਾਰੇ (ਆਈ.ਐਚ.ਬੀ.ਏ.ਐਸ.) ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਅਸਥਿਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ; ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Source: Punjab Spectrum