Main News Page

ਵਾਹ ਓਏ ਮਾਂ ਦਿਆ ਪੁੱਤਾ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਲੋਸ ਪਲੋਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਪੈਰ ਚੱਟਦੇ ਨੇ , ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਥੋੜੇ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।  ਭਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?  ਜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਅਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ।

ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਮ ਤੇ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਥੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋ ਕਾਤਲਾਂ / ਗੁੰਡਿਆਂ / ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ , ਪਰ ਬਿਨਾ ਕਸੂਰੋ ਮੰਗਣੀ ਪਈ । ਜੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਮੰਗਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਵਾਗੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।  ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਜਤ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਡੇਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਂੀ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਉਠਿਆ ਸਿਰ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ। ਨਾਲੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਅੱਜ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਲਾ ਜੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਹੈ , ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨੋਟ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼।

ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
Editor Punjabi News Online