Main News Page

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਜੂਨ

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ 2010 ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਤੇ 2010 ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ 2003 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੂਨ 2010 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 105 ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 105 ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।