Main News Page

* ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
* ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ 'ਟਾਡਾ' ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਰਮ ਦੱਸਿਆ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਬਿਊਰੋ) - ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ‘Justice and Fairness in “error : Some observations on “141’ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਡਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 133 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ।

ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ, ਜੇ. ਐਫ. ਰਿਬੈਰੋ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ˛ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਡਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਾਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.satp.org ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੜਦੀਕਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ. ਟੀ. ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ' ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।