Main News Page

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਕਲੰਕ: ਪੰਥਕ ਆਗੂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਮਈ (ਆਰ.ਐਸ.ਖਾਲਸਾ) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਦੇਵੀ ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਲੰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਰ.ਐਸ.ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼:

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਜਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਲੰਕ ਵੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੂਰ ਸਜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-3, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਦੇਵੀ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਸੱਭਿਅਕ ਯੁੱਗ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਖਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 198 ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਵਾ ਉਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਨ. ਭਗਵਤੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਪਤੀ ਡਾ.ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕੇਵਲ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਜੱਥੇਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਦੂਜਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ । ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦਾ ਪਲ-ਪਲ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਭੈ ਸਰੀਰਕ ਰੇਪ ਹੈ । ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਜੂੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਟੰਗਣਾਂ, ਤੜਪਾ-ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਤੱਕਣਾ, ਭਿਆਨਕ, ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਦੇਵੀ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।