Share on Facebook

Main News Page

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਮੱਕੜ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ

* ਸਮੁੱਚਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 77 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਪਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

* ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ 116 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਮਾਰਚ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਵੇਂ 20-21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ 116 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਬਜਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੀਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਭੌਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਲ 2011-2012 ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 2010-2011 ਨਾਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 77 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਸਰਹਿੰਦ ਫਤਿਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਟੀ.ਵੀ. ਰਿਆਲਟੀ ਸ਼ੌਅ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰ. ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ, ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਇਕ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰ. ਮੱਕੜ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ 1966 ਦੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 1966 ਵਿਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰ. ਨਲਵੀ ਨੁੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰ. ਮੱਕੜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਪੰਜ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਰੋਕਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬਜਟ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸ੍ਰ. ਮੱਕੜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 8 ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਬਾਹੁਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਵਲ ਮਾਮੂਲੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top