Main News Page

ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਥੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੁਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕਤ੍ਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ।

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਹੈ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੁਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਟੀ ਐਸ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕੱਟ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ 1948 ਦੇ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੈਅਰਸ' ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕਤ੍ਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਤੋਂ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਟੀ ਐਸ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੁਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਇਗੀ।