Main News Page

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਥੋਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂਈ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਨਿਆਂਈ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਵੀ ਕੈਦਖਾਨਾ ਹੀ ਹੈ।” ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ-ਵੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੂਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 1996 ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 23 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 1986 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2005 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ, 107/151 ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ, ਧੌਲਾ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਜੂਨ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ੍ਹ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਤਾਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਚਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏ।

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 25 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਇਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਉਰਫ ਭੂਤਨਾ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 2004 ਵਿਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਰੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

2005 ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਬੀਰੇ ਨੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਥਾਣੇ ਸੱਦ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਰਾ ਉਕਤ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਤੇ ਅੰਤ 25 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਝੂਠਾ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ (ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ) ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 123 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਹਥਿਆਰ ਵੀ) ਤੇ ਪੈਸਾ ਜੋ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਨਾ-ਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 131, ਥਾਣਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 13, 15, 17, 18, 18-ਬੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਚੌਂਕ ਵਿਚੋਂ ਗੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 131 ਵਿਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਤਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਕਰਨ ਰਸੀਦਾਂ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਪ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਸਾਲੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਉਤੇ ‘ਦਸਮੇਸ਼ ਰੈਜਮੈਂਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਦੋ ਅਖੌਤੀ ਲੈਟਰਪੈਡ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 43 ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦਾ ਪੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ 43 ਰਸੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ। 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਰਸੀਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਰਸੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ 26 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਜਿੰਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਅਜੀਤ’ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਜੋਗਿੰਦਰ ਅੰਗੁਰਲਾ ਸੰਪਾਦਕ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਪਟਾਰੀ’, ਗੁਰਤੇਜ ਤੇਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀ.ਵੀ. ਡਾਟ ਕਾਮ’ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੂੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਪੰਗ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾੳਂੁਣ ਲਈ ਖਰਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਰਸੀਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਜੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।

1. ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨੂੰ 25,000/- ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 1992 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ‘ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਉਲਟਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
2. ਬੂੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਪੰਗ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 14000/- ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਜੰਮੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10000/- ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭੇਜੀ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਸਾਬ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ।
4. ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਕੁਲੀਆਂ (ਦਸੂਹਾ) ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 3000/- ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
5. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ 1,40,000/- ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਿੱਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 1,40,000/- ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 60,000/- ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬੋਹਾ (ਮਾਨਸਾ) ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 80,000 ਰੁਪਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 2008 ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿੱਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਿੱਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 61/09 ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਲਿੱਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਲੀ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ? ਕੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 10,42,000/- ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ 10,25,000/- ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇਵਲ 7,06600/- ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਡਰ ਸਦਕਾ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ. ਐਚ.ਐਚ. ਬਾਵਾ ਤੇ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਵਲ 10 ਰਸੀਦਾਂ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਰਸੀਦਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਰਸੀਦਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਨ। 10 ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਰਸੀਦਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ 5 ਰਸੀਦਾਂ ਮਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2,58,782/- ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ 60374/- ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।

ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਮਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 12 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ 50000/- ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕਸ ਇਕ ਵਾਰ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਪਏ 2500/- ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 50000/- ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੰਗਵਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2004 ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੌਜਧਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਅੱਤਵਾਦ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਕੇਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 121-ਏ, 121, 120-ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ., 25 ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 3/4/5 ਬਾਰੂਦ ਐਕਟ 1908, 15, 16, 17, 18, 20 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਸੰਬਰ 2009 ਵਿਚਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 23000/- ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 700 ਪੇਜ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰੋ।”

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਕਤ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵਿਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਪਾਠਕ ਆਪ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਉਕਤ ਕੇਸ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਥੇ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਦ 7 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ 14 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।” ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੀ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ"। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ ਉਰਫ ਭੂਤਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ "ਸਪਲਾਈ" ਕਰਦਾ ਸੀ । 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਹਨ।2001 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀ. ਟੈਕ. ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ. ਏ. (ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ ਅਧਿਅਨ) ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

"ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ" ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ?

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ "ਸਪਲਾਇਅਰ" ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ।

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫੜਾ-ਫੜੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਆਪ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕਯਾ ਹੈ?" ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ"।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 (ਜੋ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ", "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ", ਆਦਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 61 (ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2009) ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ; ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਦਿਨ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ 2010 ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਪਤ ਮਾਰਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਟਧਰਮੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਕਤਲ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਚਾਨਣ ਕਦੇ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਓ! ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲੋ! ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
- ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
0091-98554-01843