Main News Page

ਨਿਊਯਾਰਕ, 2 ਮਾਰਚ (ਪੀ ਟੀ ਐਨ) : ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ, ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫ਼ਜੇ) ਵੱਲੋਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸਐਫ਼ਜੇ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸਐਫ਼ਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 3296 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 35,535 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸਐਫ਼ਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਗੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।