Share on Facebook

Main News Page

ਅਮਲ ਲਈ ਤਰਸਦੇ-ਮਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ!

ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਚਾਨਣ,ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜੱਸਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ,ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜੁਗਤਿ ਦੀ ਤਜ਼ਰਬਾ-ਗਾਹ ਵੀ ਹੈ। ‘ਜਿੱਥੇ ਜਾਇ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਮੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਲੰਘ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ।

ਇਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਹੰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਬਿਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵਾੜੇ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰਧਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਰਚੇ ਲੱਗੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਕੇ ਵਰਤੇ,ਡਾਂਗਾਂ-ਛਵੀਆਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ।ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ,ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ,ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਰਧਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ।

15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ 175 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਆਖਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਣ-ਤੰਤਰੀ ਐਕਟ(ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜੂਨ 1926 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ।

ਅਰੰਭਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ।‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ’ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਫਖ਼ਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਉੱਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚੀਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ (ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ!) ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਮਾਨਤਾ’ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ‘ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ’ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ! ਇਸ ਕੁਲਹਿਣੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਅਖ੍ਹਾੜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ 1996 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ (ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ)ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ,ਕਦੇ ਸਮੂੰਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ।ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ,ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਰੌਣਕ’ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ੋਕ ਮਤਿਆਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਰਿਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਨਹੀਂਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਭਾਗ- ਵੱਸ ਐਸੀ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦਿਆਂ,ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ‘ਮਾਲਕਾਂ’ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ !

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਮਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਏ ਹਨ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਅਤੇ ‘ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜੁਗਤਿ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿੱਤ 10 ਮਾਰਚ 1934 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ:- “ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ,ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ!

ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਵੀ ‘ਬਾਗੀ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲੋਂ ‘ਮੂਰਖ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇ-ਲੋੜੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਅਕਤੂਬਰ 1938 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਝਟਕਾ ਬਿੱਲ’ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਇਹ ਸਮਾਗਮ - ਸਮੂੰਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਝਟਕੇ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣ ਜਾਵੇ।

30 ਨਵੰਬਰ 1940 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ- ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਿਤ,ਸਿੱਖ ਰਿਅਸਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ……ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ…। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ‘ਸਰੂਪ’ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰੂਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ !

26 ਅਕਤੂਬਰ 1941 ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਫੌਜ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ----।” ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਪਤਿਤ ਪੁਲਸੀਏ’ ਅੰਗ-ਰਖਿਅਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

10 ਮਾਰਚ 1945 ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ –“ਸਮੂੰਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੋਵੇ……।” ‘ਸਮੂੰਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ’ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ!

ਦੇਸ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਬਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਿਕੜਮ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ, ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :

ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸੋਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ…।” ਐਸੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ 4 ਮਾਰਚ 1951 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ :-

ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮੂੰਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ,ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋੜ-ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹੀ ਅਵਾਜਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ-‘ਫਲਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ-ਢਿਮਕਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ।’ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿਰੋਪੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ! ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ਤਿਕ ਝੁਕਾਉਣ ਆਇਆਂ ਨਾਲ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ‘ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ‘ਆਮ ਸੰਗਤ’ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਧਾਮ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗ੍ਰੁੱਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣ !

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਰਦਾਰ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸ੍ਰੀ’ ਲਿਖਣ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਮਾਰਚ 1965 ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਵੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ----ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਕੇਸਾ-ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ---।

ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ-ਬਹਿਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ਼ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ!

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.,ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਮਿਊਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਂਗ ‘ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ’ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ।ਇੰਝ ਹੀ 28 ਨਵੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:-

……ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਬੱਧ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ……ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ਼ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ‘ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਵਾਇਤ’ ਦਾ ਪਾਲਣ,ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਯਥਾ-ਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ‘ਰਵਾਇਤ’ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ-

ਬਾਤ ਵੋਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਹੋਂ ਸੌ ਪਹਿਲੂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਤੋ ਹੋ ਬਾਤ ਬਦਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ!

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀ ਕਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਡੁਗ-ਡੁਗੀ ਵਜਾ ਲਈ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਭਾਗੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਣ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ!

ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ.ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-

ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇਪੰਥਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ਼, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ਜਗਾਉਣ’ ਲਈ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੀਕ ਪਤਿਤ ਪੁਣਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਐ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਆਪਣੀਆ ਬੇਟੀਆਂ ਘੋਨ ਮੋਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।ਕਲੀਨ-ਸ਼ੇਵ ਗਾਇਕ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ‘ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ਼’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ’ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵੀ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੁਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸਿਸਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮਤਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾਂ। ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਵਧਾਈ’ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ 20 ਮਾਰਚ 1966 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ-“……ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਕਾਮਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ,ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਬਤ) ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ’ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਠਾਰਾ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਪਰ ਤੋਪਾਂ-ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ (ਇੰਦਰਾ ਦੀ) ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ‘ਭਾਈ ਵਾਲ’ ਹੋਣਗੇ!

ਖ਼ੁਦਾ ਮੇ,ਨਾ-ਖ਼ੁਦਾ ਮੇਂ ਕੁਛ ਮੁਝੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਸੀ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਡੂਬੀ ਮਿਰੀ ਕਸ਼ਤੀ,ਵਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਦੋਨੋ!

ਖ਼ੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ‘ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ’ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ਼, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ,ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ‘ਵਾਹਦ’ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ !

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ

tsdupalpuri@yahoo.com 001-408-903-9952


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news / articles / audios / videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top