Main News Page

ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭਾਜਪਾ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਈਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ?

* ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ
* ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ।

ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੈਠਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾˆ ਨੂੰ 2008 'ਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾˆ ਤੇ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਹਮਲਿਆˆ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ।

ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ ਕੇ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਸ ਯੇਦਿਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸੌˆਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾˆ ਦਾ 2008 'ਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈਸਾਈ ਚਰਚਾˆ ਤੇ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਹਮਲਿਆˆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀˆ ਸੀ। ਜੱਜ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾˆ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾˆ ਦੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀˆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭਾਜਪਾ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਿਆˆ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਪ ਜਾˆ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾˆ ਦੋਸ਼ਾˆ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣ ਤੋˆ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾˆ ਇਲਾਕਿਆˆ 'ਚ ਚਰਚਾˆ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾˆ ਇਲਾਕਿਆˆ 'ਚ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾˆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਮੰਗਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਡੱਪੀ, ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ, ਕੋਲਾਰ, ਚਿਕਬਾਲਾਪੁਰ, ਬੇਲਾਰੀ ਤੇ ਦਾਵਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆˆ 'ਚ ਸਤੰਬਰ 2008 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆˆ ਦੀ ਜਾˆਚ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2008 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭਾਜਪਾ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ), ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪੜਤਾਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਮੰਨੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਸਾੜਫੂਕ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਘਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ’1984 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਪੁਰ ਬਕਾਰੋ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਹਰ ਥਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ।