ਲੱਖਾਂ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਗਿਣਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾਉਣ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ
ਦੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਂਕੜੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਿਕੰਮੇਪਨ, ਨਿਠੱਲੇਪਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਮ
ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 26
ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ / ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ।
ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ
ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਰਗਾ ‘ਮਸਾਲਾ’ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ - ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਅਤੇ
ਯੂ.ਪੀ. ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ
ਸੰਪੂਰਨ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ
ਦਾ ਬਕਰਾ’ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ
ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ?
लाखों प्रदर्शनकारियों का समर्थन होने तथा दुनिया के सबसे बड़े रोष प्रदर्शन
का नेतृत्व हासिल होने के बाजवूद, किसान नेताओं द्वारा किसानों को छः महीने
से दिल्ली की सीमाओं पर रोके रखने, सैंकड़ों किसानों की जान गंवाने, किसानों
पर पुलिस व भाजपाई गुंडों से अनगिनत जुल्म करवाने, 26 जनवरी को परेड निकालने
जैसा गैर-जरूरी प्रोग्राम आयोजित करने व उसके बदले सैंकड़ों किसानों पर झूठे
मुकद्दमे करवाने तथा अपनी निष्क्रियता, निट्ठलेपन और पारदर्शिता-रहित नीतियों
द्वारा, किसान आंदोलन को मिले आम-जनमानस के समर्थन को खत्म करवाने के
पश्चात्, अब किसान नेताओं द्वारा 26 मई को देश भर में किसानों के प्रदर्शनों
का आयोजन किया जा रहा है, जब बहुत से लोग अभी अपने-अपने रिश्तेदारों /
मित्रों की कोरोना से हुई मृत्यु के सदमे में ग्रस्त हैं।
क्या दिल्ली से बाहर इन प्रदर्शनों से तीनों काले कानून खत्म हो पाएंगे या
बीजेपी की आई.टी. सैल व गोदी मीडिया को किसान-आंदोलन को और बदनाम करने के
लिए 26 जनवरी 2021 जैसा ‘मसाला’ हासिल होगा - जो कुम्भ मेले व यू.पी.
पंचायत चुनावों के आयोजन तथा मोती सरकार की लापरवाह नीतियों के कारण
सम्पूर्ण उत्तर भारत में फैली करोना की दूसरी लहर के लिए किसान-आंदोलन को
‘बलि का बकरा’बनाकर, मोदी सरकार को उसकी विफलताओं से क्लीन-चिट दिलाने में
तथा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों मे बीजेपी की मदद करेगा?
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
