ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ
’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ
ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ
ਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ
ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ
ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ / ਆਗੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ
ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਚੋਣਾਂ
ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ
’ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪੰਥ-ਦਰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਖੀ
ਪਗੜੀਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ / ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਸਧਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਾਤਰ
ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇਲਈ ਅਜਿਹੇ ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ
ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ
ਜਾਂ ਆਮ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਖਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ
ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ (ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕਤਾ ਦਾ ਢਿੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਥਕਦਾ ਨਹੀਂ), ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਜਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ
ਕਾਬਿਜ ਹੋਣਗੇ - ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ (ਦਲ) ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ
ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ / ਆਗੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਕਵੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ
ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ / ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ
ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ
ਵਿਚ ਆਪਣੀ ‘ਪੰਥਕਤਾ’ ਦੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ
ਸਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਸਾਊ’ ਸਿੱਖ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾੜਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ
ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ / ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ
ਜੀ-ਹਜੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ
ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰ-ਅਰਥਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਤੱਕ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਵੇਂ, ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਦਾਚਾਰੀ
ਔਰਤ ਸਾਹਮਣੇ 8-10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈ (ਵੋਟ ਪਾ ਲੈ) ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਣਖੀਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ
ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ
ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਤੇ
ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਇਸਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ, ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ
ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ 100% ਤੈਅ ਹੈ - ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਭੇਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੋਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਮਾਮ
ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਗਤਾਂ
ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਤਮਾਮ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ / ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਲੋੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ / ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ
ਜਿਤਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ
ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੀਡਰ ਦੀ
ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਿਚ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਤੱਕ
ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ :
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਮਿਤੀ : 06.04.2021