🚫
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ
ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ...
🔹ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਦੀ
🔸 ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ
ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ।
💠 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 9 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
⚠️ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
📚 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
📍 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
📙 ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
👉 ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ
ਅਨੁਛੇਦ 101 (4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
☝️ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
💥 ਜੇਕਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
️🎯 ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
⛔ Two jailed candidates won Lok Sabha polls; how
will they take oath?
Press Trust of India New Delhi
Last Updated : Jun 04 2024 | 11:38 PM IST
The victory of two candidates who are in jail on
terror charges has brought up a unique situation. While the law will
keep them away from attending proceedings of the 18th Lok Sabha, they
also have a Constitutional right to take oath as members.
In the results declared by the Election Commission on Tuesday, jailed
Sikh preacher Amritpal Singh has won from the Khadoor Sahib seat, while
incarcerated Sheikh Abdul Rashid, also known as Engineer Rashid, emerged
victorious from the Baramulla constituency.
Engineer Rashid has been lodged in the Tihar jail
since August 9, 2019 on charges of alleged terror financing, while Singh
has been booked under the National Security Act and sent to the
Dibrugarh jail of Assam.
Now the question arises, can these jailed candidates
be allowed to take oath, and if yes what is the process involved?
Explaining the legalities involved, Constitution
expert and former Lok Sabha secretary general PDT Achari
emphasised the importance of following the Constitutional provisions in
such cases.
Being sworn in as a member of Parliament is a
constitutional right, he said.
But because they are currently in jail, Engineer
Rashid and Singh must seek permission from the authorities to be
escorted to Parliament for the oath-taking ceremony.
Once they have taken the oath, they will have to
return to the jail.
To further explain the legalities involved, he cited
Article 101 (4) of the Constitution which deals with the absence of
members from both Houses of Parliament without prior sanction of the
Chair.
He said that after they have taken oath, they will
write to the Speaker informing him/her about their inability to attend
the House. The Speaker will then refer their requests to the House
Committee on Absence of Members.
The Committee then recommends whether the member
should be allowed to remain absent from House proceedings or not. The
recommendation is then put to the vote of the House by the Speaker.
If Engineer Rashid or Singh are to be convicted and jailed for a minimum
of two years, they would lose their seats in the Lok Sabha immediately
as per the Supreme Court judgment of 2013 which holds that MPs and MLAs
would be disqualified in such cases.
This decision struck down Section 8(4) of the
Representation of the People Act, which earlier allowed convicted MPs
and MLAs a three-month period to appeal against their convictions.
ਜੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
