Main News Page

ਸੰਤਾਲ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? (ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)
-: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੌਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਪਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤੈਹਤ ਇਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਏਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ 1982 ਤੋਂ 1984 ਤਕ ਚੱਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ “ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 22 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਏ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰਖਰੂ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 1966 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ) ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਸ ਐਕਟ 1947 ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੀ, ਓਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ/ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?

ਚਲਦਾ...